स्टांप वेंडरों की मनमानी,जनता से अवैध वसूली जारी, प्रशासन बेखबर।

नौतनवा/महराजगंज(आज) उत्तर प्रदेश के विभिन्न तहसीलों और दीवानी न्यायालयों में स्टांप वेंडरों द्वारा आम जनता से स्टांप खरीदने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि वसूलने की बात बताई जा रही हैं। महराजगंज जनपद की नौतनवा तहसील समेत प्रदेशभर में स्टांप वेंडरों की इस अवैध वसूली ने आम नागरिकों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता ने सरकार की छवि धुमिल करने का आरोप लगते हुए, बताया कि स्टांप वेंडर बिना अतिरिक्त धनराशि लिए स्टांप नहीं देते हैं। यदि कोई ग्राहक इस अवैध शुल्क का विरोध करता है या पूछताछ करता है, तो उसे स्टांप देने से इनकार कर दिया जाता है। यह स्थिति मैनुअल और ई-स्टांप दोनों की खरीद पर लागू होती है। इस जबरन वसूली के कारण प्रदेश सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है।वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्टांप एवं निबंधन मंत्री, प्रमुख सचिव (स्टांप एवं निबंधन विभाग) और जिलाधिकारी महराजगंज को पत्र भेजा है। उन्होंने स्टांप वेंडरों द्वारा अवैध रूप से वसूली जा रही 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि को “गुंडा टैक्स” करार दिया और इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।श्री जायसवाल का कहना है कि स्टांप वेंडरों का कमीशन पहले से ही स्टांप शुल्क में शामिल होता है, फिर भी वे जनता से अवैध रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। जागरूक नागरिकों द्वारा प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद, इस मनमानी पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है।स्टांप वेंडरों की इस मनमानी से आम जनता में भारी आक्रोश है। न्यायालयों और तहसीलों में स्टांप खरीदना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन इस तरह की जबरन वसूली से लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस अवैध शुल्क का विरोध करता है, तो उसे कानूनी कार्यवाही में बाधा का सामना करना पड़ता है।अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए, श्री जायसवाल ने इस मुद्दे पर सख्त निगरानी और कठोर कार्रवाई की मांग की है।उनका  कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह भ्रष्टाचार प्रदेशभर में और गहरा सकता है।अब देखना यह होगा कि  प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कार्रवाई करता है।