वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पूंजीगत व्यय योजना की समीक्षा की। उन्होंने धन के समय पर और कुशल उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी भारत की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत प्रगति में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया।”
सीतारमण उन मंत्रालयों और विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं, जिन्हें केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। यह बैठक उसी का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में 28,628 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटन किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस कोष का समय पर और कुशल उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में बात की। सीतारमण ने शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो और वित्त वर्ष के अंत तक बजटीय राशि का पूरा उपयोग हो।
उन्होंने शहरी परिवहन के महत्व पर भी बल दिया और अधिकारियों से मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह किया।
