मानवाधिकार मीडिया
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तारीख के ऐलान से पहले ही छिड़ा 'सियासी मनोविज्ञान' का युद्ध, क्या कहती है लखनऊ की ये हुंकार?

Rohit Srivastava • Sub Editor • 🕐 21 Nov 2026, 07:25 PM

रोहित श्रीवास्तव /मानवाधिकार मीडिया लखनऊ- उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अक्सर मतदान पेटियों (Ballot Boxes) से पहले नेताओं के बयानों और धारणाओं (Perception) की बिसात पर लड़े जाते हैं। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी 'सियासी मनोविज्ञान' की एक नई और आक्रामक बिसात बिछाती नजर आई। एक तरफ जहां मंच पर दूसरे दलों के नेताओं और जमीनी जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का सिलसिला दिखा, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के शब्दों में आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) को लेकर एक सोची-समझी रणनीति की झलक साफ दिखाई दी। 'शून्य' का गणित और सीतापुर (Sitapur) का संदेश राजनीति में किसी जिले विशेष का नाम लेकर बड़ा दावा करना महज संयोग नहीं होता, बल्कि यह जमीनी कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक बढ़त देने का तरीका होता है। अखिलेश यादव का यह कहना कि "इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) सीतापुर में भी शून्य होने जा रही है", अवध क्षेत्र की सियासत को साधने की एक बड़ी कोशिश है। सपा प्रमुख का आत्मविश्वास इस बात पर टिका है कि जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसी दिन सत्ता पक्ष की हार की पटकथा लिख जाएगी। इसके पीछे उनका तर्क साफ है—उनका मानना है कि प्रदेश में 'न्याय और सम्मान' एक बड़ा संकट बन चुका है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। हालांकि, चुनावी इतिहास गवाह है कि दावों को वोटों में तब्दील करना हर दल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल: सियासत या गंभीर चिंता? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) का सबसे तीखा और संवेदनशील पहलू प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग (Election Commission) को लेकर की गई टिप्पणी रही। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी "भाजपा के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं" और मुख्य निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासन की निष्पक्षता पर उठने वाले सवाल हमेशा गंभीर विमर्श की मांग करते हैं। सपा द्वारा विधायकों और सांसदों के हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को पत्र लिखने की तैयारी यह दर्शाती है कि विपक्ष इस बार चुनाव से पहले ही 'मैदान बराबर रखने' (Level Playing Field) की लड़ाई को मुद्दा बनाना चाहता है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष की नजर में ऐसे बयान अक्सर विपक्ष द्वारा संभावित हार के लिए पहले से तैयार की जाने वाली भूमिका के रूप में देखे जाते हैं। 'संविधान' और 'PDA' का दोहरा दांव अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में जिन दो शब्दों को सबसे ज्यादा धार दी, वे हैं—'संविधान' (Constitution) और 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक)। "लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है"—यह नारा केवल एक चुनावी जुमला नहीं, बल्कि उस वैचारिक ध्रुवीकरण की कोशिश है जिसने पिछले कुछ चुनावों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी है। भाईचारे, अपनापन और PDA को मजबूत करने की बात कहकर सपा नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी एक वर्ग के बजाय एक व्यापक सामाजिक गठबंधन के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है। निष्कर्ष: दावों और हकीकत के बीच की दूरी अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को समय से पहले ही बढ़ा दिया है। बड़ी संख्या में लोगों के पार्टी से जुड़ने को वे समाजवादी आंदोलन की मजबूती बता रहे हैं। लेकिन राजनीति की असली कसौटी जनसमर्थन की निरंतरता और बूथ प्रबंधन (Booth Management) होती है। एक तरफ विपक्ष का यह आक्रामक 'नैरेटिव' है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के पास अपनी योजनाओं, संगठन की ताकत और सरकार के दावों का मजबूत कवच है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है—बदलाव की इस हुंकार पर या सत्ता की निरंतरता पर।

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