गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनगणना-2027 के अंतर्गत अपनी स्व-गणना (Self-Enumeration) प्रक्रिया पूर्ण किया जाना केवल एक औपचारिक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह जनभागीदारी और डिजिटल सुशासन की दिशा में एक मजबूत संदेश है। जब प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व स्वयं आगे बढ़कर किसी राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनता है, तो उसका सीधा असर आम नागरिकों के विश्वास और उत्साह पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने आगामी 30 नवंबर तक प्रदेशवासियों से आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अपने और अपने परिवार का विवरण दर्ज करने की अपील कर इस महाअभियान को जन-आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। डिजिटल युग में स्व-गणना की प्रासंगिकता लंबे समय तक भारत में जनगणना का अर्थ घर-घर जाकर कागजी फॉर्म भरने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से जुड़ा रहा है। लेकिन जनगणना-2027 इस पारंपरिक ढांचे को आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है। स्व-गणना की सुविधा नागरिकों को यह अधिकार और सहूलियत देती है कि वे अपनी सुविधानुसार, घर बैठे और पूरी सटीकता के साथ अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकें। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी न्यूनतम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य के लिए यह डिजिटल पहल प्रशासनिक दक्षता का बड़ा उदाहरण बन सकती है। नीति निर्माण और विकास की आधारशिला जनगणना केवल सिर गिनने की कवायद नहीं है; यह किसी भी देश और राज्य के भविष्य का रोडमैप तैयार करने का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हर सरकारी योजना की सफलता सटीक आंकड़ों पर निर्भर करती है। जब हर परिवार se.census.gov.in पर सही और अद्यतन जानकारी दर्ज करता है, तो सरकार के लिए यह तय करना आसान होता है कि किस क्षेत्र को किस संसाधन की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस लिहाज से स्व-गणना में भागीदारी सीधे तौर पर अपने क्षेत्र और आने वाली पीढ़ी के विकास में योगदान देना है। 30 नवंबर तक सक्रिय भागीदारी की जिम्मेदारी लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार की पहल से नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूकता और कर्तव्यबोध से तय होती है। तकनीक के इस दौर में जब अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच है, तब कुछ मिनट निकालकर स्व-गणना पूरी करना हर जागरूक नागरिक का दायित्व बन जाता है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों में भी युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को आगे आकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो डिजिटल माध्यमों के उपयोग में असहज महसूस करते हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई यह शुरुआत प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के लिए प्रेरणा है। 30 नवंबर की समय-सीमा से पहले यदि प्रदेशवासी बढ़-चढ़कर जनगणना-2027 की स्व-गणना प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो यह न केवल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाएगा, बल्कि डिजिटल और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी नई गति देगा।
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