जनपद न्यायाधीश सैयद माऊज बिन आसिम ने न्यायिक अधिकारियों को दिए निर्देश, आमजन को मिलेगा सुलभ एवं त्वरित न्याय रायबरेली। जनपद में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में न्यायिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैयद माऊज बिन आसिम ने की। उन्होंने उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे आम नागरिकों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को दोहराने और आगामी आयोजन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिशा ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए न्यायालयों में लंबित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ विशेष लोक अदालत को भी सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने पर जोर दिया। बैठक में नोडल अधिकारी लोक अदालत प्रतिमा सहित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से लंबित मामलों के निस्तारण की उम्मीद है। ऐसे में संबंधित पक्षकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां आपसी सहमति से सुलह योग्य मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है।
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