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थाने का CCTV बंद मिला तो पुलिस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

Atul jauhari • Bureau chief • Rae Bareli • 🕐 15 Nov 2026, 07:02 AM

अवैध हिरासत के मामले में पुलिस को देना पड़ सकता है जवाब, CCTV फुटेज न होने पर लग सकता है प्रतिकूल अनुमान; 24 घंटे की अवैध हिरासत पर 10 हजार रुपये मुआवजा प्रयागराज। पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे केवल सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि आम नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है और बाद में पुलिस उसकी हिरासत से इनकार कर देती है, तो ऐसे मामलों में सीसीटीवी फुटेज और जनरल डायरी (GD) का रिकॉर्ड अहम साक्ष्य बन सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राघवेंद्र दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 23 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए थानों में सीसीटीवी व्यवस्था और हिरासत संबंधी अभिलेखों के रखरखाव पर जोर दिया। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए। यदि किसी कारणवश कैमरे खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, तो संबंधित थाना प्रभारी (SHO) को इसकी जानकारी जनरल डायरी (GD) में दर्ज करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीसीटीवी बंद रहने की अवधि में थाने लाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण GD में दर्ज किया जाना चाहिए। पूछताछ के बाद छोड़े गए व्यक्ति की रिहाई का समय और उसे किस व्यक्ति के सुपुर्द किया गया, इसका भी स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक है। इन निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 119(g) के तहत पुलिस के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाए जाने का आधार बन सकता है। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय यह मान सकता है कि उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया साक्ष्य संबंधित पक्ष के प्रतिकूल हो सकता है। दिए गए मामले के विवरण के अनुसार, हाईकोर्ट ने 24 घंटे की अवैध हिरासत के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा दिलाने के साथ गिरफ्तारी को भी निरस्त किया। हाईकोर्ट के ये दिशा-निर्देश पुलिस थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। किसी भी व्यक्ति को थाने बुलाने, पूछताछ करने और हिरासत में रखने की प्रक्रिया का उचित रिकॉर्ड होना आवश्यक है, ताकि नागरिकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन न हो सके।

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