बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की महिला प्रशासनिक अधिकारी ने बीयू के 2 प्रोफेसरों पर लगाया उत्पीड़न करने का आरोप
झांसी।झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहता है, मामला विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पद पर कार्यरत डॉ पुष्पा गौतम का है, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन आरोप लगाते हुए कहा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 प्रोफेसर ने कूटरचित शिकायतों के आधार पर एक जांच समिति का गठन किया। जिसमे एक प्रोफेसर जी की आरोपित प्रोफेसर की पत्नी शामिल है। डॉ पुष्पा ने तमाम प्रार्थना पत्र दिए, जिसके बाद सितंबर 2022 में प्रशासनिक अधिकारी के पद उनका प्रमोशन हुआ। डॉ पुष्पा गौतम ने बताया कि उन्होंने एक व्हाटऐप ग्रुप पर पोस्ट लिखी उन्होंने लिखा कि प्रशासनिक भवन में एक वर्ष में 70 से 75 लाख रुपए के वॉटर कूलर खरीदने पर खर्च होता है। इसके बावजूद पीने के लिए पानी नसीब नही होता। उन्होंने सफाई की व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगाए। महिला बाथरूम कई दिनों तक साफ नही होते। वाशरूम की नलियों में कचरा भरा रहता है, जिसके चलते नालियां जाम रहती है। डॉ पुष्पा गौतम ने गुरुवार समय करीब 3 बजे बताया कि इन्ही आरोपों से नाराज होकर दो प्रोफेसर ने उनका प्रशासनिक अधिकारी पद का प्रमोशन का कंफर्मेशन रुकवा दिया था। जो लगभग दो साल बाद इस पद पर स्थायीकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक पोस्ट व्हाटऐप पर लिखने पर कुलसचिव के आदेश पर चंद्रपाल तिवारी पूर्व कुलसचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पूर्व नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति की बैठक कभी एक साल में तो कभी 6 महीने में होती, जांच समिति की बैठक 16 अप्रैल 2025 को होनी थी। डॉ पुष्पा ने बताया कि इस बैठक में शामिल होने के लिए वो समय से निश्चित जगह पर पहुंच गई, लेकिन एकं घंटा इंतजार करने के बाद जब जांच अधिकारी चंद्रपाल तिवारी कुलसचिव कार्यालय के बाहर निकले तो उनके साथ वर्तमान कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, संपत्ति अधिकारी, चीफ प्रॉक्टर, डीईओ, मौजूद थे। जब उन्होंने बैठक की जानकारी मांगी तो उनसे कहा गया आगे बैठक निरस्त हो गई। उन्होंने बैठक निरस्त का कारण पूछा तो उन्हें कारण नहीं बताया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी डॉ पुष्पा गौतम ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर दो प्रोफेसर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया हैं।
टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
