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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मनमानी से नाराज प्रेरकों ने बनाई रणनीति

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रायबरेली। आदर्श साक्षरताकर्मी वेलफेयर एसोशिएशन' की एक बैठक विकास भवन में जिलाध्यक्ष अर्चना सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें संगठन के जनपद एवं ब्लाक पदाधिकारियों ने प्रतिभाग कर बीएसए की मनमानी के खिलाफ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक के संचालक जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पारसनाथ मिश्रा रहे।  

कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष अर्चना सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा भवन में साक्षरता प्रकोष्ठ को समाप्त करने की मनमानी बर्दाष्त नहीं की जायेगी। यदि 20 अप्रैल तक 1994 से आवण्टित कार्यालय साक्षरता प्रकोष्ठ की बहाली तथा प्रेरकों के नवीनीकरण का पत्र निर्गत न किया गया तो 21 अप्रैल से विकास भवन में जनपद के 1800 साक्षरताकर्मी अनिष्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी की होगी। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने बीएसए की कार्य शैली के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर यथास्थिति से अवगत कराया। जिसमें कहा गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए तुक्ष मानसिकता के तहत गुरूषरण निरंजन द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इन्हीं की लापरवाही का नतीजा है कि कई ब्लाकों में बजट होने के बावजूद प्रेरकों का मानदेय तथा माडल लोक षिक्षा केन्द्र की क्रय सामग्री का भुगतान न होने से धनराषि वापस लौट गई। इसी प्रकार खाते में करोड़ों रूपये धनराषि होते हुए भी समन्वयकों को 20 माह से मानदेय यह कहते हुए नहीं दिया गया कि सम्बंधित मद में बजट उपलब्ध नहीं है, जबकि जिला लोक षिक्षा समिति में मदों की अनदेखी कर एक मद का पैसा दूसरे मद में कई बार वर्तमान बीएसए ही खारिज किये हैं जो बाद में धनराषि प्राप्त होने पर समाहित किया गया। पत्र में यह भी लिखा है कि बीएसए द्वारा चेकों पर डुप्लीकेट हस्ताक्षर कर साक्षरताकर्मियों को परेषान किया जाता है। वर्तमान में बैंकों द्वारा शालू अग्रहरि ब्लाक समन्वयक राही और इलेक्ट्रोस्टेट की जो चेक बीएसए के हस्ताक्षर मिलान न होने से लौटाई गई है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर साक्षरताकर्मियों के बैठने हेतु निर्धारित कार्यालय छीन कर बीएसए ने तानाशाह रवैये का प्रदर्षन किया है, जो अब बर्दाष्त नहीं किया जायेगा।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रकरण की षिकायत जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से की जा चुकी है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्पष्चात उन्होंने इस सम्बंध में मुख्यमंत्री से षिकायत करने के लिये एक प्रतिनिधिमण्डल नामित किया। जिसमें प्रत्येक विकास क्षेत्र से 5-5 वरिष्ठ प्रेरकों को शामिल किया गया है। यह प्रतिनिधिमण्डल 19 अप्रैल को 5 कालीदास मार्ग लखनऊ में परमपूज्यनीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कृत्यों की जांच कराकर कार्यवाही की मांग करेगा। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सलाहकार विजय सिंह, ब्लाक समन्वयक रामजी जायसवाल, जिला कोषाध्यक्ष दिलीप सोनकर, जिला महामंत्री पवन यादव, उपाध्यक्ष किरन मिश्रा, राम लखन मौर्य, धीरेन्द्र कुमार, नवनीत श्रीवास्तव, मिथलेष तिवारी, राजकुमार, लक्ष्मी सिंह, राम विलास, राकेष कुमार पाल आदि उपस्थित रहे। 


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