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बीजिंग। भारतीय सैनिकों को डोकलाम से ‘‘दो हफ्तों के भीतर’’ ही ‘‘निकाल देने के लिए’’ चीन ‘‘एक छोटे स्तर का सैन्य अभियान’’ चलाने की योजना बना रहा है। यह जानकारी एक सरकारी अखबार में छपे लेख में दी गई है। सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के बीच बीते 16 जून से गतिरोध चल रहा है। यह गतिरोध उस समय शुरू हुआ, जब चीनी सैनिकों ने भूटान ट्राइजंक्शन के पास सड़क निर्माण शुरू किया था।

भूटान ने चीन के इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि यह इलाका उसका है। इसके साथ ही उसने बीजिंग पर आरोप लगाया कि वह उन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, जिनका उद्देश्य सीमाई विवाद सुलझने तक यथास्थिति बनाए रखना है। भारत का कहना है कि चीन की ओर से किया गया सड़क निर्माण का काम एकपक्षीय कार्रवाई है और इससे यथास्थिति में बदलाव होता है। भारत को डर है कि इस सड़क की मदद से चीन भारत की अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच को खत्म कर सकता है।
 
शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स के शोधार्थी हू झियोंग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा, ‘‘चीन डोकलाम में अपने और भारत के बीच सैन्य गतिरोध को लंबा नहीं खिंचने देगा। भारतीय सैनिकों को दो हफ्तों के भीतर निकाल बाहर करने के लिए एक छोटे स्तर का सैन्य अभियान चलाए जा सकता है।’’ ‘विशेषज्ञ’ ने अखबार में लिखा कि ‘‘चीनी पक्ष इस अभियान से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय को इसके बारे में सूचित करेगा।’’
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बॉक्सर मोहम्मद अली नहीं रहे.
वो 74 साल के थे और उन्हें दो दिनों पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.
देखें तस्वीरें
उन्हें सांस की तकलीफ़ हो रही थी.
सोशल मीडिया पर अली के जल्दी स्वस्थ होने को लेकर ढ़ेर सारी शुभकामनाएं पोस्ट की जा रही थीं.
1984 से वो पारकिंसन की बीमारी से पीड़ित थे.
पूर्व हैवीवेट विश्व चैंपियन इससे पहले पेशाब की नली में संक्रमण की शिकायत की वजह से दिसंबर 2014 में अस्पताल में भर्ती हुए थे.
अली तीन बार विश्व चैंपियन रहे. पहली बार उन्होंने 1964 में फिर 1974 में और फिर 1978 में विश्व चैंपियनशिप का ख़िताब जीता था.

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अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बड़े बेटे, उनके दामाद और पूर्व कैंपेन मैनेजर की सीनेट कमेटी के सामने पेशी होगी जहाँ वो अपना बयान दर्ज कराएंगे.

यह कमेटी 2016 में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच कर रही है. ट्रंप के बड़े बेटे डोनल्ड ट्रंप जूनियर, दामाद जैरेड कशनर और कैंपेन मैनेजर पॉल मैनफोर्ट रूसी अधिकारियों से संबध रखने के मामले में संदिग्ध हैं.

हालांकि ट्रंप और उनके सहयोगियों ने रूस से किसी भी तरह के संबंधों से इनकार किया है. इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें पता होता कि जेफ़ सेशन इस जांच के ख़ुद को अलग कर लेंगे को तो उन्हें (सेशन को) अटॉर्नी जनरल ही नियुक्त नहीं करते.

न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ''अटॉर्नी जनरल का फ़ैसला बिल्कुल अनुचित था. सेशन को इस जांच से ख़ुद को अलग नहीं करना चाहिए था. अगर उन्हें ख़ुद को अलग करना था तो अटॉर्नी जनरल की ज़िम्मेदारी संभालने से पहले बताना चाहिए था. ऐसे में मैं किसी और को यहां लाता.''

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा से पहले ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी ‘असाधारण महत्व’ रखते हैं।


अगले हफ्ते हो रही मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता मार्क टोनर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हम प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। अमेरिका-भारत संबंध केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी ‘असाधारण महत्व’ के है।’

टोनर ने कहा, ‘अमेरिका और भारत के संबंधों का दायरा बहुत बड़ा है। यह सुरक्षा से जुड़ा है। यह मजबूत आर्थिक घटक से जुड़ा है। हम भारत के साथ और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि हम इसे क्षेत्र में एक अहम साझीदार के रूप में देखते हैं।’

मोदी तीन दिवसीय यात्रा पर छह जून को वाशिंगटन आएंगे। वह सात जून को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे और आठ जून को अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।

टोनर ने कहा, ‘हमारा भारत के साथ व्यापक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंध है और हम इन सभी मुद्दों पर संवाद को लेकर आशान्वित हैं।’

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उत्तर कोरिया के एक और परमाणु या मिसाइल परीक्षण की आशंकाओं के बीच अमरीका की एक पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंच गई है.

मिसाइलों से लैस यूएसएस मिशीगन विमानवाहक युद्धपोत कार्ल विंसन के साथ आ रहे जंगी जहाजों के बेड़े के साथ जुड़ जाएगी.

दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक 154 टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलों और 60 विशेष सैन्यबलों से लैस ये परमाणु पनडुब्बी मंगलवार को बुसान बंदरगाह पहुंची है.

उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपनी सेना का 85वां स्थापना दिवस मनाया.

दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास किया है.

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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने भारतीय नागरिकों की लीबिया यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने भारतीय नागरिकों के उद्देश्यों की परवाह किए बिना लीबिया की यात्रा करने की योजना पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने ऐसा लीबिया में सुरक्षा स्थिति, सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरों और वहां भारतीय नागरिकों के जीवन में बढ़ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया है।

मंत्रालय के मुताबिक, इस संबंध में सभी आव्रजन अधिकारियों को भी अधिसूचित किया गया है। भारतीय नागरिकों को लीबिया यात्रा पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का अनुपालन करना होगा। भारतीय नागरिकों के लीबिया यात्रा पर 3 मई, 2016 को प्रतिबंध लागू हो चुका है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, अपनी जान जोखिम में डाल कर लगभग डेढ़ हजार से भी अधिक भारतीय लीबिया में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश केरल के हैं। लीबिया में गंभीर हालात को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अभी भी 1600 भारतीय सिर्फ लीबिया की राजधानी में ही नहीं बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीट दूर के इलाकों में रह रहे हैं। अब जबकि वहां के लोगों के लिए रोजगार व खाने पीने की दिक्कतें हैं तो ये भारतीय कैसे रह रहे होंगे यह सिर्फ अनुमान लगाने की बात है। वहां सिर्फ युद्ध जैसे हालात ही नहीं है बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बदतर हो चुकी है। कई आतंकी संगठन वहां विदेशी नागरिकों को अगवा करने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी सरकारों से पैसे वसूले जा सके। इतने जोखिम के बावजूद कुछ भारतीय वापस लौटने को तैयार नहीं है।

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फ्रांस में राष्ट्रपति चुनावों के पहले चरण के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जाएंगे.

विदेशों में रह रहे करीब 10 लाख फ्रांसीसी नागरिकों ने शनिवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है.

मतदाताओं के सामने यूं तो 11 उम्मीदवारों का विकल्प है, लेकिन मुख्य मुक़ाबला पाँच उम्मीदवारों के बीच बताया जा रहा है.

ये हैं नेशनल फ्रंट की मैरीन ल पेन, एन मार्श के इमैनुएल मैक्रों, दि रिपब्लिकन्स के फ्रांस्वा फ़ियो, ला फ़्रांस इनसोमाइज़ के जां लुक मेलाशों और सोशलिस्ट पार्टी के बेनवा एमो.

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पीएम मोदी अपनी लगातार विदेश यात्राओं से एक तरफ जहां देश के लोगों के लिए नई-नई उम्मीदें जगा रहे हैं वहीं फैशन में भी नए-नए ट्रेंड्स बना रहे हैं. उनके फैशन की सबसे अलग बात है कि वो इंडियन आउटफिट्स को इग्नोर न करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं.
 
फैशन के मामले में Iran भी काफी आगे है. हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी ईरान यात्रा के दौरान अपने आउटफिट को लेकर काफी चर्चा में थीं. जिसका लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मज़ाक भी उड़ाया और आलोचना भी की. लेकिन मोदी अपने लुक से सिर्फ तारीफें ही बटोर रहे हैं और दुनियाभर को मेसेज दे रहे हैं कि इंडियन आउटफिट्स हर तरीके, हर जगह के लिए सबसे बेस्ट है.
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अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया से निपटने के मामले में तारीफ़ की है. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को 'वेरी गुड मैन' कहते हुए कहा कि वह अपने देश से प्यार करते हैं.

ट्रंप ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि वह उत्तर कोरिया संकट का समाधान राजनयिक रूप से करना चाहेंगे, लेकिन यह बहुत कठिन है. ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया संकट को लेकर एक बड़ा संघर्ष संभव है.

ट्रंप ने यह भी कहा कि किम जोंग-उन ने युवा उम्र में जिस रास्ते पर उत्तर कोरिया को बढ़ाया है वह उनके लिए काफी मुश्किल भरा होगा. उत्तर कोरिया संकट पर बातचीत करने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है.

 

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केन्द्र सरकार ने फलस्तीन को समर्थन देने की परम्परागत भारतीय विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर इसमें नई रणनीति को शामिल करना चाहती है। इसके तहत इसराइल के साथ कतिपय महत्वपूर्ण विषयों पर सहयोग शुरू किया जायेगा। इसराइल ने इसके प्रति तत्परता दिखाई। ये विषय दशकों से लंबित थे। भारत को इसका लाभ मिलना था। लेकिन फलस्तीन मुद्दे पर पिछली सरकारों का संकोच आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। एक बार संप्रग सरकार ने भी दबे मन से इसकी आवश्यकता स्वीकार की थी, लेकिन वह भी कारगर पहल करने का साहस नहीं दिखा सकी।
यदि वर्तमान सरकार इस संबंध में कोई फैसला करती है, तो उसे राष्ट्रहित के अनुकूल माना जा सकता है। फिलहाल पहले भारतीय विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री की इसराइल यात्रा का कार्यक्रम है। इससे संबंधों में कितना सुधार होगा, तथा भारत जिस लाभ की उम्मीद कर रहा है, यह तो भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि फलस्तीन को समर्थन तथा इसराइल के साथ तकनीक, सीमा पार के आतंकवाद जैसे मसलों पर एक साथ अमल किया जा सकता है। हम इसराइल के साथ उन मसलों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा सकते हैं, जिसका फलस्तीन मुद्दे से कोई टकराव नहीं है। इसका अरब जगत के अन्य देशों से भी रिश्तों में प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों को एक साथ स्वीकार करने वाला भारत पहला देश होगा।
मध्यपूर्व के कई मुस्लिम देश भी इसराइल से बहुत पहले द्विपक्षीय समझौते कर चुके हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने फलस्तीनों को समर्थन देना बन्द कर दिया है। लेकिन इन्हेंाने फलस्तीनियों के साथ ही अपने मुल्कों के राष्ट्रीय हित को भी महत्व दिया। उसी के अनुरूप विदेश नीति में बदलाव किया। जब मुस्लिम देश ऐसा कर सकते हैं, तो भारत का संकोच अनावश्यक था। ऐसे में भारत के भीतर इसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सीमापार के आतंकवाद पर इसराइल की रणनीति बेजोड़ मानी जाती है।
इस संबंध में भारत और इसराइल के बीच समझौता दशकों पहले हो जाना चाहिए था। इसी प्रकार तकनीक के कई विषयों पर भी समझौते की गंुजाइश है। सीमापार के आतंकवाद का भारत दशकों से सामना कर रहा है। इसका मुकाबला हमको स्वयं करना है। इसके लिये यदि इसराइल के सहयोग की आवश्यकता हो, तो उसे हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। यदि नरेन्द्र मोदी सरकार इस दिशा में साहस दिखा रही है, तो उसका राष्ट्रहित में स्वागत होना चाहिए।
विदेश नीति के इस बदलाव को सकारात्मक नजरिए से देखना होगा। इसके तहत गत सप्ताह भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इसराइल के खिलाफ लाए गये एक प्रस्ताव पर पहली बार मतदान से अपने को अलग रखा। पिछले वर्ष गाजा पट्टी संघर्ष में इसराइल द्वारा किये गये युद्ध अपराध को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया था। इसमें गौरतलब यह है कि भारत ने पूरे प्रस्ताव पर अपना कदम नहीं उठाया था, वरन् इस प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संदर्भ दिये जाने के कारण ही मतदान से अपने को अलग किया था। अमेरिका ने प्रस्ताव का विरोध किया था। वह चाहता था कि भारत में विरोध में मतदान करे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत के साथ पांच अन्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया था। भारत ने साफ किया कि इसराइल हो या हमास जैसे आतंकी संगठन, युद्ध अपराध को रोकना ही होगा। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संदर्भ इस समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा भी नहीं कि भारत ने अन्य मामले में ऐसा पहली बार किया है। पिछले सरकार के कार्यकाल में जब सीरिया और उत्तर कोरिया पर मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संदर्भ दिया गया था, तब भी भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था। जाहिर है वर्तमान समय में उसी नीति पर अमल किया गया। अन्तर इतना है कि नजीर का यह निर्वाह इसराइल के साथ संबंधों में सहायक बन गया। भारत उसी नीति पर अमल कर रहा है जिस पर सीरिया और उत्तर कोरिया मामले में अमल किया गया था। ये बात अलग है कि इसराइल ने इसे अपने पक्ष में माना। वैसे भी इसराइल के किसी कदम की आलोचना में हमास की गतिविधियों को भी शामिल करना चाहिए। कई बार हमास संगठन फलस्तीन की सरकार पर भी हमला बोलता है। आतंकवाद से किसी समस्या का
समाधान नहीं हो सकता। हमास ने यहां की समस्या को अधिक जटिल बनाया है। कई बार वह जानबूझ कर उकसाने वाली कार्रवाई करता है। दूसरी ओर सीमा पार के आतंकी हमलों का उसी प्रकार जवाब देना इसराइल की स्थायी नीति है। वहां सरकारें बदलती हैं, लेकिन इस नीति में कोई बदलाव नहीं होता। वह अपने एक भी नागरिक या सैनिक का हमास जैसे संगठनों के हमले से हुई मौत को बर्दास्त नहीं करता। भले ही उसकी आलोचना की जाए, लेकिन वह जवाब देने में देर नहीं करता।
भारत प्रत्येक पक्ष के द्वारा की जाने वाली हिंसा का विरोध करता है। विदेश नीति के इस तत्व पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान से अलग होने पर यही प्रतिक्रिया दी। उन्हांेने कहा कि फलस्तीन को नई दिल्ली के समर्थन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह भारत के लिये अच्छा है कि फलस्तीन पर मूलभूत नीति में बदलाव ना करने के बावजूद इसराइल द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने को उत्सुक हैं। उसने मतदान से अलग रहने पर भारत को धन्यवाद दिया। वैसे विदेश नीति में राष्ट्रहित स्थायी और सर्वोच्च होता है। भारत को जो तकनीक दुनिया में कहीं से हासिल नहीं हो रही है, उसे इसराइल दे रहा है। इस संबंध को आगे बढ़ाना होगा। सीमापार के आतंकवाद को रोकने में इसराइल के साथ सहयोग लाभप्रद हो सकता है।

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